Only Few Indian States do procurement on MSP, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (MSP) ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ

Modi misleading farmers about New agriculture laws, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ”ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਦਸੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission for Agricultural Costs & Prices) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (The state and central governments procure food grains from farmers)

ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (MSP) ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (FCI, PUNSUP, MARKFED etc.) ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ (Punjab), ਹਰਿਆਣਾ (Haryana), ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Western UP), ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ (Traders) ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੋ ਡੂਢ ਦੇ ਭਾਅ (Lower Prices) ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ?

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ United States, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ Brazil ਅਤੇ ਯੂਰਪ Europe) ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ (Foreign Currency) ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Green Revolution) ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ:

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 57 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 68 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਓਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ ?

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ:

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (marginal farmers) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ:

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (MSP) ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਡੀਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ (Our Facebook page) ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*