Muraba Bandi case of Vill Mallah ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜ਼ਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਮੁਰੱਬਾ (Murabba) ਲਫ਼ਜ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ (Punjabi Folk Songs) ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ (Lok boliyan) ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਜਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ (ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ=25 ਏਕੜ) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Punjab Agriculture) ਕਰਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਖੇਤ ਇਕੋ ਪਿੰਡ (Village) ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਦੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਘੜੇ-ਦੁਘੜੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ (Murabba bandi in punjab) ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਮਿਣਤੀ ਤਹਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ? :

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰਖੇਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟੱਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਗਾਂਊਂ ਅੰਦਾਜਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਜਰੂਰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 1839 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ (British ruled Punjab) ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਾਵ 1870-80 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ (canals) ਦਾ ਜ਼ਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ: 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੱਬਾ ਲਫ਼ਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਬਾਰ’ (ਬਾਰ ਇਲਾਕਾ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਂਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਇਥੇ ‘ਮੁਰੱਬੇ’ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ-ਝਨਾਅ-ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ‘ਦੋਆਬ’ (DOABS ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ (Fertile Land) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਰਕਬਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ (Five Rivers of Punjab) ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹੈਡ ਬਰਕਸ (Headworks) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹ (ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਂਗ) ਲਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਰਾਵੀ, ਰਾਵੀ-ਝਨਾਅ ਅਤੇ ਝਨਾਅ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ‘ਦੋਆਬ’ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ‘ਦੋਆਬਾਂ’ ਦੀ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਪਈ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਰੱਬੇ ਅਜੋਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ-ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਹੀ ‘ਮੁਰੱਬਾ’ ਲਫ਼ਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ‘ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ’ (Zaildar) ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਬ (Zareeb) ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਗੁਣ੍ਹਾ ਪੰਜਾਹ (50X50) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਏਕੜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਬਿੱਘੇ ਪੰਜ ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਏਕੜ ਗਿਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 57.157 ਇੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ਼ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਚਾਲੀ ਗੁਣ੍ਹਾ ਚਾਲੀ (40X40) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 99 ਇੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ਼ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਪ ਏਕੜ, ਬਿੱਘਾ, ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਪ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (36X40) ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਏਕੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ 66 ਇੰਚ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ਼ ਮਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਣਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿੱਘੇ-ਵਿਸਵੇ (Bigha-Viswa) ਦੀ ਥਾਂ ਕਨਾਲ-ਮਰਲਿਆਂ (Kanal-Marla) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਖੱਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ-ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ:

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਬੜ ਗਏ ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਂਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ (Vill Mallah Punjab) ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੱਬਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲ਼ੇ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ 65-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ