Captain-Badal/ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਸਤੰਬਰ: Captain-Badal ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capatin Amrinder Singh) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Badal) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ/ਨੀਲੇ (ਕਾਂਗਰਸ/ਅਕਾਲੀ) ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ (Captain) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ Badal ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ:

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (Punjab),  ਹਰਿਆਣਾ (Haryana), ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pardesh), ਉਡੀਸ਼ਾ (Odisha), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (Maharashtra) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Arunachal Pardesh) ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ (Captain) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ Badal ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਗੋਲ਼ਮੋਲ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੈਪਟਨ (Captain) ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਯਤਨ:

ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capatin Amrinder Singh) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2002-07 ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਭਾਲ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ 10-10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੀਕੌਰਨ (Babycorn) ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਢੋਵਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਏਅਰਟੈਲ (Airtel) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ Badal ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. (F. C. I.), ਪਨਸਪ (Punsup) ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ (Harsimrat Kaur Badal) ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ Badal ਟੱਬਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ 20 ਸਾਲ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ Badal ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Badal ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ:

Badal ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਦੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। 1800 ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2500 ਤੋਂ 2800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੈ।

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ:

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਚਣੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੇਲ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਏਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਿੱਤਲ/ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣੇ ਸਨ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ (Captain-Badal) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ:

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੋਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (M.S.P.) ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ (Sugar Mills) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਜੋ ਰਕਮ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserv Bank of India) ਪਾਸੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (Credit Limet) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ Badal ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

 

1 Comment

  1. ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ , ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ

1 Trackback / Pingback

  1. Canada Election 2021: ਕੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ (Justin Trudeau) ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*