750 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੇਰਠ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਦੇ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਉਪਰ ਵੀ 750 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਘਟੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਮੇਦੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਹਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲੋਕਲ ਰੇਲ ਵਾਂਗ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਦੇ  ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐਸ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨਾਲ਼ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 37500 ਕਰੋੜ (500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ) ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਨੀਚੀ ਯੋਕੋਯਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲ਼ੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਕਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰਬਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ, ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹੀਏਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਦਿ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2.89 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ (ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ) ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (82 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਅਦ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੁਨੈਦ ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਲ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*