ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁਲਾਏ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਨੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਬਦਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ 1978 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਉਪਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਚਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਭੜਕਾਹੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲ਼ਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪਰ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਹਥਲੀ ਲੇਖ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਉਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਅ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ਼ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆ ਏਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਸ ਏਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢੀ ਲਾਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਧੌਣ ਕਿਸੇ ਤੇਜ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ਼ ਵੱਢੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਗਰਦਨ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਉਪਰ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇਜਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ਼ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ।

ਖੈਰ ! ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1997 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਦਰਵੇਸ਼’ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੀਸਣੇ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਗ਼ੈਰਤੀ ਨਾਲ਼ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਮੁਰਦੇ ਫੋਲਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ਼ੋ। 

ਬੱਚੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ 8 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨੇ।

————————————————————

ਨੋਟ: ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਗਲਤ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।

ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ।

3 Comments

  1. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰ ਕਲਾਂ । ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*