ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਰ ਐਰਿਕ ਵਿਨਡੰਮ ਵਾਈਟ (Eric Wyndham White) ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ  ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ (Agriculture Policies) ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ (Agriculture Policies in India)  
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਦਸੰਬਰ: ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture Policies) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ (Punjab-Haryana) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ (Farmers Protest) ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਜਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ (Ambani-Adani) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਗਲਬਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (MNCs) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ (Corporaters) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ (Mukesh Ambani) ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ/ਜੀਓ’ (Reliance/JIO) ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ (world wide) ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ’ (world Trade Organisation) ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ (Economic experts) ਸਰ ਐਰਿਕ ਵਿਨਡੰਮ ਵਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ’ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ? 
‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ’ (ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ/WTO) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲੀ (1) ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 164 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ (United States), ਬਰਤਾਨੀਆ (Britain), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Australia) ਅਤੇ ਯੌਰਪ (Europe) ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਕੁੱਝ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੀ/ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਚੀਨ (China), ਰੂਸ (Russia) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Govt) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (Dr. Manmohan Singh) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ਼ੀ। ਔਡੀ (Audi), ਹੌਂਡਾ (Honda), ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ (BMW) ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਏ. ਸੀ. (AC), ਟੈਲੀਵੀਯਨ (TV) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (Easy Loan) ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ? 
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ‘ਗੈਟ’ (GATT) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਰ ਐਰਿਕ ਵਿੰਨਡਮ ਵਾਈਟ ਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਏਹ ਸਰ ਐਰਿਕ ਵਿੰਨਡਮ ਵਾਈਟ ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1913 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਐਰਿਕ ਵਿੰਨਡਮ ਵਾਈਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ‘ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ’ (London School of Economics) ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (commerce) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ (Political Science) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ 1939 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (Washington) ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ (Paris) ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ (First Secretary) ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1945 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ (WW-II) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕਸਾਰ ਆਲਮੀ ਨਿਯਮ/ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਐਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1965 ਤੋਂ 68 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ: 
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ (ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ 2 ਟਵਿੱਟਰ (#Tractor2Twitter) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ (International Media) ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ (Punjabi Singers) ਦੇ ਗੀਤਾਂ (Punjabi Songs) ਨਾਲ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ (videos) ਵਿਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ (Luxury Vehicles) ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਹਥਿਆਰਾਂ (Toy Guns) ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜ਼ਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 
(ਨੋਟ: ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ)

4 Comments

  1. Respected Parmeshwar Ji, congrats for bringing this info about WTO in its historical perspective before people in a very lucid comprehensive way.

    Masses dont understand the nexus of Statesmen and MMCs as to how do they frame policies fur countries and dictate their terms.

    As for as India is concerned Governments need to frame their policies or subscribe to of WTO etc only if they help generate employment and raise our incomes.

    Will eagerly wait for your other episodes too .

    Regards.
    Brij Bhushan Goyal

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*