ਜਾਤੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ?

ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਫ਼ਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਗ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਗਈ ਗ਼ੈਰਤ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਬਰਜਿਨਾਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਚ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਕਚਿਆਣ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ ਹਰ ਗਲ਼ੀ ਕੂਚੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਿਲਝਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਚਿਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਧਾੜਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਆਖਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਓਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਬਸ ਵਿਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਅਖੌਤੀ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ‘ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ’ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਰਗੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 33 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਬਰਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ/ਔਰਤ ਦੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8-10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰ ਜਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੱਕਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। 
ਲਾਹਨਤ ਦਰ ਲਾਹਨਤ

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*