ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Aggro Laws) ਦੀ 1995 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਖੇਡ

Contents hide
1. ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਖੇਡ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ: ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Goverenment) ਨੇ ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (World Trade Organization/WTO) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਪਾਲ਼ੂ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ

ਦਰਅਸਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Multi National Compnies) ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (Capitalists) ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਓਂਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਓਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ (United States of America) ਅਤੇ ਰੂਸ (Russia) ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ‘ਠੰਢੀ ਜੰਗ’ (Cold war) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲ਼ੀ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲ਼ੀ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਦੌਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 1988 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (World Trade Organization/WTO) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੱਜ 164 ਮੁਲਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਚੀਨ 2001 ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਕ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ:

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਕੁ ਸੌ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਟੀਚਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਘੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ (Farm to Fork) ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲ਼ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼, ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਮੋਰ (More), ਅਡਾਨੀ/ਫਾਰਚੂਨ ਗਰੁੱਪ (Adani/Fortune) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੋਬੈਕੋ ਕੰਪਨੀ (ITC) ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਟਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੋਬੈਕੋ ਕੰਪਨੀ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਦਾ, ਵੇਸਣ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਵ ਕਣਕ/ਚੌਲ਼, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕਾਲ਼ੇ ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਜਿਣਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਓਥੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਆਦਿ ਬਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Photo Curtcy: The Tribune

ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿਚ:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। APMC ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਕਣਕ ਉਤੇ ਇਹ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਉਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਕਮ ਬਣੇਗੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲ਼ਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ (ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼, ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਮੋਰ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ., ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਕੋਠੇ ਵਿਚੋਂ, ਘਰ ਵਿਚੋਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲਾਭ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਏਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।

ਏਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ:

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪਨਸਪ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਦਿ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਨਸਪ, ਨਾ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ਼ ਭਾਅ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦਲਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੁੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਕਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ:

ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*