ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਏਗਾ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਗਸਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ:
1980 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ‘ਧਰਮਯੁਧ ਮੋਰਚਾ’ (Dharam_Yudh_Morcha) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਾ।  
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੰਡੇ:
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ 1956 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਅੰਤਰਜਾਰੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਸਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2002-07 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ’ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਦ ਫੜਾਈ ਸੀ।  

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ-ਨੀਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਅ ਦਾ ਜੰਜ਼ਾਲ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਚਿੱਟੇ-ਨੀਲੇ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*